सहकारी संस्था खारेज गर्न सकिने अवस्था
सुदूरपश्चिम प्रदेशको सहकारी ऐन, २०७५ दफा ६६ अनुसार मुख्यतः निम्न अवस्थामा सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गर्न सकिन्छः
- संस्थाको उद्देश्य पूरा गर्न सम्भव नभएमा
विनियममा उल्लेखित उद्देश्य तथा कार्य हासिल गर्न सम्भव नभएको अवस्थामा साधारण सभाको निर्णयबाट संस्था विघटन गरी दर्ता खारेजीका लागि निवेदन दिन सकिन्छ ।
- सदस्यको हित गर्न नसक्ने भएमा
संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूको हित गर्न नसक्ने अवस्था भएमा पनि विघटन तथा दर्ता खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ ।
- लगातार दुई वर्षसम्म कारोबार नगरी निष्क्रिय रहेमा
संस्था लगातार दुई वर्षसम्म कुनै कारोबार नगरी निष्क्रिय रहेको पाइएमा रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकारप्राप्त अधिकारीले दर्ता खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था छ। संघीय सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८८ मा पनि यही प्रकृतिको स्पष्ट व्यवस्था छ ।
- ऐन वा नियमावलीविपरीत कार्य बारम्बार गरेमा
सहकारीले सहकारीसम्बन्धी ऐन वा नियमावलीको विपरीत कार्य बारम्बार गरेको पाइएमा दर्ता खारेज गर्न सकिन्छ ।
- विनियमको उद्देश्यविपरीत कार्य गरेमा
संस्थाले आफ्नो स्वीकृत विनियममा उल्लेख भएको उद्देश्यभन्दा विपरीत कार्य सञ्चालन गरेमा पनि दर्ता खारेजीको आधार बन्न सक्छ ।
- सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तविपरीत कार्य गरेमा
सहकारीका आधारभूत मूल्य, मान्यता तथा सिद्धान्तविपरीत कार्य गरेको अवस्थामा पनि दर्ता खारेज गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
खारेजीअघि सुनुवाइको अवसर
दर्ता खारेज गर्नुअघि सम्बन्धित सहकारी संस्थालाई सुनुवाइको उचित अवसर दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । संघीय सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८८(४) ले कम्तीमा १५ दिनको समय दिनुपर्ने स्पष्ट गरेको छ ।
खारेजीपछि के हुन्छ?
दर्ता खारेज भएपछि सहकारी संस्था विघटन भएको मानिन्छ र त्यसपछि बाँकी सम्पत्ति, दायित्व तथा हिसाब-किताब व्यवस्थापन गर्न लिक्विडेटर नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
महत्त्वपूर्ण कुरा: कार्यालयले आफूखुसी वा केवल संस्था निष्क्रिय देखिएको आधारमा तुरुन्त दर्ता खारेज गर्न मिल्दैन । सम्बन्धित ऐनले तोकेको आधार, छानबिन, सुनुवाइ र अन्य आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ।