सहकारी नियमन तथा अनुगमनमा सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयको भूमिका मुख्यतः सहकारी संस्थाहरूलाई कानुनी दायरामा सञ्चालन गराउने, सुशासन कायम गराउने, जोखिम पहिचान गर्ने तथा सदस्यको बचत र लगानीको संरक्षण गर्ने कार्यसँग सम्बन्धित हुन्छ ।
१. सहकारी नियमनमा भूमिका
- सहकारी संस्थाहरूलाई प्रचलित सहकारी ऐन, नियमावली, प्रदेश कानून तथा निर्देशिका बमोजिम सञ्चालन गराउन नियमन गर्ने ।
- सहकारी संस्थाको दर्ता, कार्यक्षेत्र, विनियम तथा संस्थागत संरचनासम्बन्धी आवश्यक नियामकीय कार्य गर्ने ।
- सहकारी संस्थाको वित्तीय तथा प्रशासनिक कारोबारमा आवश्यक मापदण्ड निर्धारण तथा कार्यान्वयन गराउने ।
- सञ्चालक समिति, लेखा समिति र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने ।
- बचत तथा ऋण सहकारीमा वित्तीय अनुशासन, तरलता, कर्जा लगानी, जोखिम व्यवस्थापन र सदस्यको बचत सुरक्षामा विशेष निगरानी गर्ने ।
- सहकारी संस्थामा देखिने अनियमितता, अपारदर्शिता तथा कमजोर सुशासन नियन्त्रणका लागि निर्देशन तथा सुधारात्मक उपाय अवलम्बन गर्ने ।
२. अनुगमन तथा निरीक्षणमा भूमिका
- सहकारी संस्थाहरूको नियमित तथा जोखिममा आधारित अनुगमन/निरीक्षण गर्ने ।
- संस्थाको वित्तीय अवस्था, कारोबार, सम्पत्ति-दायित्व, कर्जा लगानी, बचत परिचालन तथा लेखापरीक्षणको अवस्था परीक्षण गर्ने ।
- साधारण सभा, सञ्चालक समिति तथा लेखा समितिको कामकारबाही कानूनअनुसार भए/नभएको हेर्ने ।
- सहकारी संस्थाले पेश गर्ने प्रतिवेदन तथा तथ्याङ्कको परीक्षण गरी आवश्यक सुधारका लागि निर्देशन दिने ।
- समस्याग्रस्त वा जोखिमयुक्त संस्थाको पहिचान गरी थप निगरानी तथा सुधारात्मक कारबाही गर्ने ।
- अनुगमनका क्रममा देखिएका कैफियतको अनुगमन प्रतिवेदन तयार गरी सुधारका लागि समयसीमा तोक्ने र फलोअप गर्ने ।
३. समस्या समाधान तथा कारबाहीमा भूमिका
- सहकारी संस्थामा देखिएका विवाद, वित्तीय समस्या तथा सदस्यका गुनासाहरूको कानुनी दायराभित्र रहेर समाधानमा सहजीकरण गर्ने ।
- कानून उल्लङ्घन गर्ने संस्थालाई सुधारात्मक निर्देशन, चेतावनी वा प्रचलित कानूनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्ने ।
- गम्भीर वित्तीय अनियमितता वा संस्थागत जोखिम देखिएमा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक कदम चाल्ने ।
४. समन्वय र सूचना व्यवस्थापन
- स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, सहकारी विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने ।
- सहकारी संस्थाको तथ्याङ्क, वित्तीय अवस्था तथा नियमनसम्बन्धी अभिलेख व्यवस्थित गर्ने ।
सहकारी क्षेत्रको अवस्था विश्लेषण गरी नीति निर्माण तथा सुधारका लागि सरकारलाई सुझाव दिने ।