नेपालमा सहकारी दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था मुख्य रूपमा नेपालको संविधान, सहकारी ऐन, २०७४, तथा सम्बन्धित प्रदेश सहकारी ऐन र सहकारी नियमावलीद्वारा निर्देशित छ ।

सहकारी दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था

१. कानुनी आधार

• नेपालको संविधान, २०७२ ले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एक प्रमुख आधारका रूपमा स्वीकार गरेको छ ।
• सहकारी ऐन, २०७४ तथा सम्बन्धित प्रदेशका सहकारी ऐनहरू अनुसार सहकारी संस्था दर्ता गरिन्छ ।

२. दर्ता गर्ने निकाय

• कार्यक्षेत्र अनुसार सहकारी संस्था सम्बन्धित रजिस्ट्रार (Registrar) वा प्रदेश/स्थानीय तहले तोकेको दर्ता अधिकारी समक्ष दर्ता गरिन्छ ।
• सहकारीको कार्यक्षेत्र स्थानीय, प्रादेशिक वा संघीय कुन तहमा पर्ने हो, त्यसअनुसार सम्बन्धित निकायले दर्ता गर्दछ ।

३. दर्ताका लागि आवश्यक शर्तहरू

• कम्तीमा ३० जना नेपाली नागरिक (कानुनले अन्यथा व्यवस्था गरेको अवस्थामा बाहेक) संस्थापक सदस्य हुनुपर्छ ।
• सदस्यहरूको समान आर्थिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक आवश्यकता र हित हुनुपर्छ ।
• प्रस्तावित संस्थाको नाम अन्य दर्ता भएका सहकारीसँग नमिल्ने हुनुपर्छ ।
• सहकारीका उद्देश्य, कार्यक्षेत्र र व्यवसाय स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको हुनुपर्छ ।

४. दर्ताका लागि आवश्यक कागजातहरू

• निवेदन
• प्रस्तावित विनियम (By-laws)
• संस्थापक सदस्यहरूको विवरण
• भेला/बैठकको निर्णय (माइन्युट)
• शेयर पूँजी तथा सदस्यताको विवरण
• आवश्यक परेमा व्यवसाय योजना तथा अन्य तोकिएका कागजात

५. दर्ता प्रक्रिया

1. संस्थापकहरूको भेला गरी सहकारी स्थापना गर्ने निर्णय गर्ने ।
2. विनियम स्वीकृत गर्ने ।
3. आवश्यक कागजातसहित दर्ता अधिकारीसमक्ष निवेदन पेश गर्ने ।
4. दर्ता अधिकारीले कागजात तथा कानुनी मापदण्डको परीक्षण गर्ने ।
5. सबै प्रक्रिया पूरा भएमा सहकारी संस्था दर्ता गरी दर्ता प्रमाणपत्र प्रदान गरिन्छ ।

६. दर्तापछि प्राप्त अधिकार

• दर्ता भएको सहकारी संस्था एक स्वतन्त्र कानुनी व्यक्तित्व (Body Corporate) बन्छ ।
• संस्थाले आफ्नै नाममा सम्पत्ति राख्न, करार गर्न, बैंक खाता सञ्चालन गर्न तथा मुद्दा गर्न वा मुद्दा खेप्न सक्ने कानुनी अधिकार प्राप्त गर्दछ ।

७. दर्ता अस्वीकार हुने अवस्था

दर्ता अधिकारीले निम्न अवस्थामा दर्ता अस्वीकार गर्न सक्दछन्:

• कानुनबमोजिम आवश्यक शर्त पूरा नभएको ।
• प्रस्तावित विनियम कानुनसँग बाझिएको ।
• संस्थाको उद्देश्य सार्वजनिक हित वा विद्यमान कानुन विपरीत भएको ।
• आवश्यक कागजात वा विवरण अपूर्ण भएको ।

सहकारी संस्था दर्ता गर्दा कानुनले तोकेका सदस्य संख्या, उद्देश्य, विनियम तथा आवश्यक कागजात पूरा गरी सम्बन्धित दर्ता अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्छ । दर्ता भएपछि सहकारीले कानुनी मान्यता प्राप्त गरी आफ्ना उद्देश्यअनुसार आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधि सञ्चालन गर्न पाउँछ ।